वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ थिंलागा षष्ठी - २१
वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ थिंलागा षष्ठी - २१
खानेपानी मन्त्रालय संघीय तहको नीति निर्माण गर्ने क्षेत्रगत नेतृत्वदायी कार्यकारी निकाय हो।नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्.) को मिति २०७२।०९।०९ को निर्णयानुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७४।१२।०१ को निर्णयानुसार पुर्नगठन पछि यस मन्त्रालयको नाम खानेपानी मन्त्रालय रही खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यहरु व्यवस्थापन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।यस मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग क्षेत्रगत नेतृत्वदायी कार्यान्वयन निकाय हो।मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका अलावा खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोग, सहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको निर्माण एवम सेवा प्रवाहका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, आयोजना कार्यान्यवन निर्देशनालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरु, नेपाल खानेपानी संस्थान रहेका छन्।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचि-२ अनुसार यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:-
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान, नीति, ऐन, नियमावली तथा गठन आदेशहरु, स्वीकृत मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू मन्त्रालयको कानूनी आधारको रुपमा रहेका छन् ।
सुनिश्चित, सुरक्षित र सर्वसुलभ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा एवम् स्वच्छता ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र मानव विकास र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएकोमा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र संघले खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३०(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक धारा ३५(४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ।खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको महत्वलाई हृदयङ्गम गर्दै दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६-२०३०) अन्तर्गत “खानेपानी तथा सरसफाइमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने” लक्ष्यको रूपमा लक्ष्य नं. ६ निर्धारण गरेको छ।
स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र ढल निकास र फोहोरपानीको व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यसैगरी खानेपानीको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ तथा कार्यान्वयन निर्देशिका २०७९ र प्रशोधित फोहोरपानीको मापदण्ड २०८० स्वीकृत भई लागु भइसकेको छ।मौजुदा हाल कार्यान्वयनमा रहेका ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०६१ र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०६६ लाई एकिकृत गरी नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सबै नागरिकको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँड गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति 2080/05/06 गते स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसंगको छलफलको क्रममा रहेको छ।त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यसँग सामञ्जस्य हुनेगरी तयार भएको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको १५ वर्षे विकास योजना (Draft WASH Sector Development Plan, SDP) को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ।यसरी यस मन्त्रालयले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने निति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली आदिको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको समुचित विकास र प्रवर्द्धनका लागि कार्य गर्दै आएको छ।
मन्त्रालय बि.सं. २०८१ सम्ममा सबै नेपाली जनतालाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म खानेपानी तथा सरसफाइमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ अग्रसर रहेको छ। स्वस्थ आनीबानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपना कायम राख्दै पूर्ण सरसफाइ अवस्थाको श्रृजना तथा सहरी क्षेत्रहरूमा फोहोरपानी तथा मानव मलमूत्र जन्य फोहोर व्यवस्थापन जस्ता समस्याहरूको सम्वोधन गर्ने तर्फ निकै प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरूको दिगोपना एक प्राथमिकताको सवाल हो भने आधारभूत खानेपानी सेवा नपुगेको करिब ५% हाराहारीमा रहेको जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउनु, जनगणना २०७८ को नतिजाले उजागर गरेको चर्पीको पहुँच बाहिर रहेका ४.५% घरधुरीमा चर्पीको पहुँच पुर्याउनु, उपलब्ध खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु, सेवामा समन्यायिक पहुँच पुर्याउनु महत्वपूर्ण सवालहरू हुन्। प्रणालीहरूको न्युन दिगोपना र सुचारूपनका पछाडि आंशिक रूपमा प्रणालीहरूको संचालन एवम् मर्मत सम्भार व्यवस्थापनमा रहेको अपर्याप्तता कारकको रूपमा रहेको देखिन्छ। अध्ययन प्रतिवेदनहरूले के देखाउँछन् भने करिब एक तिहाई प्रणालीहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक उपलब्ध रहेको,कानूनतः दर्ता गरिएका उपभोक्ता संस्थाहरूको संख्या करिब एक तिहाई भन्दा केही बढी मात्र रहेको तथा थोरै प्रणालीहरूमा मात्र मर्मत सम्भार कोष रहेको अवस्था छ।
पर्याप्त बजेट व्यवस्थाका साथ निरपेक्ष रूपमा गाउँ, सहर तथा जुनसुकै पर्यावरणीय भूभागमा छरिएर रहेको भए तापनि सेवाबाट बञ्चित जनसंख्याको परिस्थितिको जायज विवेचना गर्दै उनिहरूको खानेपानी र सरसफाइ सेवामा पहुँचको मानवीय आवश्यकता पूर्ति तर्फ सम्बद्ब सबै व्यक्ति, समाज र संस्थाहरूले सामाजिक दायित्वका रूपमा लिई तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वय र सहकार्यमा दह्रो संयन्त्र मार्फत भावी योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्यवनबाट नै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रले तय गरेको विक्रम सम्वत् २०८१ सम्ममा सबैको लागि आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा तथा सन् २०३० सम्म सबैमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच तथा दिगो व्यवस्थापन गर्ने दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने ध्यय पूरा हुनेछ।
नेपालमा व्यवस्थित पाइप प्रणालीबाट खानेपानी वितरण गर्ने कार्य सन् १८९५ मा राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरको पालामा पानी गोश्वारा अड्डाको स्थापना गरि वीरधारा प्रणालीको निर्माणबाट शुरु भएको थियो। तत् प्रश्चात केहि सिमित स्थानहरु अमलेखगन्ज, बिरगंज, पाल्पा र जाजरकोट आदिमा खानेपानीका प्रणालीहरु निर्माण भए।
बि.सं. २०१३ मा पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा संगै खानेपानी क्षेत्रले यथोचित प्राथमिकता पाउन शुरू गर्यो। शुरुवातमा नहर विभाग मातहत राखिएको खानेपानी क्षेत्र प्रमुख रूपमा आवधिक तथा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू मार्फत घोषित नीति तथा निर्देशिकाहरू मार्फत सञ्चालित हुँदै आएकोले क्षेत्रगत स्पष्ट नीति एबम् कार्यक्रमहरूको अभाव रहेको थियो। बि.सं. २०२९ मा जलश्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल निकास विभाग स्थापना भयो। विगत चालिसको दशकको सुरूतिर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको स्थापना भएपछि खानेपानी क्षेत्रलाई यसै मन्त्रालय मातहत ल्याइयो।
केही वर्ष पछि सडक निर्माण क्षेत्र समेत गाभेर भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भयो। यस अवधिमा खानेपानी क्षेत्रले अत्यावश्यकीय नीतिगत तथा कानुनी दस्तावेजहरूको विकास गर्न सफल भै सरसफाइलाई समेत ध्यानदिनु पर्ने अवधारणामा जोड दिदै खानेपानी र सरसफाइका एकिकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड दिन थालियो। एकल सरसफाइ कार्यक्रमको समेत सुरूवात गर्नुका साथै स्वच्छता सम्बन्धी अवधारणा समेत खानेपानी र सरसफाइको अभिन्न अवयवको रूपमा लिन थालियो।
बि.सं. २०६८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत पुनर्गठन गरी शहरी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएपछि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र यसै मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याईयो। तथापी यस क्षेत्रले अझै यथोचित महत्व नपाएको अनुभूति गरी यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विषय क्षेत्र केन्द्रित मन्त्रालय स्थापनाको आकांक्षा संयुक्त क्षेत्रगत समिक्षाहरू (JSR 2011, JSR 2014) का घोषणा मार्फत व्यक्त गर्दै आएकोमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लक्ष्यहरुको निर्धारण एवम् उपलब्धीहरु हासिल गर्दै प्रतिवद्धताहरुको परिपालना गर्न नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७२।०९।०९ को निर्णयानुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको स्थापना भएको हो।